ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ‘ਸ਼ਿਫਟਡ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ – ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
- ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
- ਕਿਹਾ- ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ SIR ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ
Raghav Chadha’s name removed from voter list: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਿਫਟਡ’ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਫਟ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ‘ਸ਼ਿਫਟਡ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲਜ਼ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ। ‘ਕਲੇਮਜ਼ ਐਂਡ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਜ਼’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ SIR ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ’
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਿਫਟਡ’ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਕਲਰਕਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਫਟਡ’ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ। ਚੱਢਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘AAP ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ’
ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ AAP ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਿਫਟਡ’ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੜੀ ਹੈ।
SIR ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ SIR ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਪੈਰਾ 4(d) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਲਿਸਟ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਲੈਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਕਲੇਮਜ਼ ਐਂਡ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਜ਼’ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ AAP ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
